पीएम मोदी ने प्रदेश को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का दिया उपहार

देहरादून। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एफआरआई मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश को आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर स्थिति में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और आने वाले 25 वर्ष उत्तराखंड के लिए निर्णायक होने वाले हैं। पीएम ने कहा — “इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।”

पीएम मोदी ने अपने भाषण में पहाड़ से अपने आध्यात्मिक लगाव को याद किया, शहीदों को नमन किया और हालिया आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन का उदाहरण देते हुए कहा कि पहाड़ में adventure tourism की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने राज्य के पारंपरिक उत्पादों और जड़ी-बूटी आधारित अर्थव्यवस्था पर भी विशेष फोकस रखा।

यूसीसी लागू करने पर जताई तारीफ

प्रधानमंत्री ने धामी सरकार की नीतिगत पहल की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का साहस दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण रोकने, दंगा नियंत्रण और अवैध कब्जों व डेमोग्राफी बदलाव पर भी कठोर कानून बनाकर बड़ा फैसला लिया है।

आपदा के समय की व्यवस्थाओं और त्वरित फैसलों के लिए भी पीएम मोदी ने राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा — “उत्तराखंड पूरी मजबूती से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। संस्कृति और पहचान को बचाकर आगे ले जा रहा है।”

स्थानीय बोली में भाषण — जनता से सीधा कनेक्ट

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पहाड़ी अंदाज विशेष आकर्षण का केंद्र बना। पीएम ने भाषण में कई बार गढ़वाली-कुमाऊनी वाक्य बोले और लोक पर्व हरेला, फुलदेई, भिटोली, नंदादेवी, जौलजीबी से लेकर दयारा बुग्याल के बटर फेस्टिवल तक का उल्लेख किया। लोगों ने भी पीएम के पहाड़ी अंदाज पर विशेष उत्साह दिखाया।

₹8000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लगभग 8000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा, खेल, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी योजनाएं शामिल हैं — जिनका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।

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किसान मजदूर संगठन सोसायटी (पंजीकृत) ने हरिद्वार प्रशासन और पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की तीखी आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। संगठन ने साफ कहा कि अन्नदाता और बेकसूर किसानों पर डंडे बरसाना सत्ता की तानाशाही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बिजली मीटर के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के नेतृत्व में देहरादून कुच कर रहे किसानों को प्रशासन ने रोक दिया और विरोध करने पर उन पर लाठियां भांजी गईं। इस दौरान कई किसान घायल हो गए।

किसान मजदूर संगठन सोसायटी ने बयान जारी कर कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे इस आंदोलन को दबाने का हर प्रयास निंदनीय है। संगठन ने टिकैत किसानों के आंदोलन और धरना-प्रदर्शन का वैचारिक रूप से पूर्ण समर्थन किया है।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान और मजदूर ही देश की रीढ़ हैं। यदि इन्हीं पर अत्याचार होगा तो यह सीधे-सीधे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने जैसा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन किसानों की आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे, तो संगठन भी सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगा।

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चुनाव अधिकारी सुबोध मलिक एवं पर्यवेक्षक नारायण दत्त शर्मा के नेतृत्व में एसडी कॉलेज परिसर में विगत सात जुलाई को प्रबंध समिति के चुनाव आयोजित किए गए थे जिसमें 69 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग करते हुए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। जिसमें अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार,उपाध्यक्ष दिनेश कुमार,सहायक प्रबंधक मुकेश कुमार गर्ग,कोषाध्यक्ष सुनील कुमार गोयल को चुना गया। इसके साथ ही कुलदीप कुमार गोयल,नत्थू सिंह,राजेश कपिल,संजय कुमार गर्ग,सुनील कुमार तायल,सुनील कुमार,विजय कुमार और विकास कुमार को सदस्य चुना गया था। वहीं चुनाव में प्रबंधक पर पद सौरभ भूषण शर्मा और रविंद्र सिंघल को समान वोट मिलने और एक वोट कैंसिल होने पर विवाद भी हो गया था। अब उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को प्रबंधक पद पर चुनाव हुए लेकिन सौरभ भूषण शर्मा ने इससे दूरी बनाए रखी और एक पद पर हुए इस चुनाव में 39 वोट डाले गए जिसमें 37 वोट लेकर रविंद्र सिंघल प्रबंधक चुने गए।

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